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दिल्ली में नितिन गडकरी और पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक: उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क के लिए 25,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं

 

नई दिल्ली | 05 जनवरी, 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की प्रस्तावित और निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं की मजबूती से पैरवी की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

ऋषिकेश बाईपास और प्रमुख मार्गों को जल्द मिलेगी स्वीकृति

बैठक में उत्तराखंड की कई लाइफलाइन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित प्रस्तावों को जल्द हरी झंडी देने का अनुरोध किया:

ऋषिकेश बाईपास: 12.67 किमी लंबा चार-लेन बाईपास (लागत 1161.27 करोड़)। इसमें 4.87 किमी का एलिवेटेड मार्ग और चन्द्रभागा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है।

अल्मोड़ा-दन्या-पनार-घाट मार्ग: 76 किमी हिस्से का दो-लेन चौड़ीकरण (लागत 988 करोड़)।

ज्योलिकोट-कर्णप्रयाग मार्ग: 235 किमी लंबाई में दो-लेन चौड़ीकरण का प्रस्ताव।

अल्मोड़ा-उडियारी बैंड मार्ग: 84 किमी लंबाई में 1001.99 करोड़ के कार्य।

सड़क नेटवर्क: आर्थिकी और सुरक्षा का आधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 3,723 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क केवल पर्यटन ही नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है।

चारधाम महामार्ग परियोजना: 12,769 करोड़ की लागत से यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है।

दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर: 30 किमी का छह-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे, जिसमें 18 किमी का एलिवेटेड सेक्शन शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी: भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा आईसीपी कनेक्टिविटी के लिए 366 करोड़ का निवेश।

भविष्य की बड़ी योजनाएं (DPR चरण में)

राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों को जोड़ने के लिए कई नए हाई-स्पीड कॉरिडोर की तैयारी है:

हरिद्वार-हल्द्वानी हाई-स्पीड कॉरिडोर: 197 किमी, लागत 10,000 करोड़।

मसूरी-देहरादून कनेक्टिविटी: 40 किमी, लागत 4,000 करोड़।

सिलक्यारा सुरंग अपडेट: सिविल कार्य 90% पूरा, मार्च 2027 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य।

पर्यावरण और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एलिवेटेड रोड और वाइल्डलाइफ अंडरपास बनाए जा रहे हैं ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन देते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने को कहा।

बैठक में उपस्थिति:

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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